Norma
-
В Узбекистане создадут факторинговые организации
Их деятельность будет осуществляться после прохождения в ЦБ учетной регистрации в реестре в качестве небанковской кредитной организации.
-
Туристические проекты Бухарской области поддержат льготными кредитами
Постановлением Президента создана рабочая группа по улучшению инфраструктуры предпринимательства и координации финансирования проектов.
-
Отечественные производители, сотрудничающие с мировыми брендами, получат грант в $1 млн
Также им будут покрыты расходы по внедрению международных стандартов, экологической сертификации и сертификации на соответствие, а также повышению...
-
Осенью повысятся зарплаты, пенсии и пособия
Соответствующий указ подписал Президент 12 августа 2024 года.
-
Утверждены классификаторы социально уязвимых слоев населения и социальных услуг
Проверка к принадлежности к определенной категории социально уязвимых слоев населения проводится по письменному заявлению лица.
-
Для производства электроэнергии частникам нужно иметь лицензию
При этом не менее 25 % ГЭС мощностью более 5 МВт должны быть государственной собственностью.
-
Образование, науку и производство интегрируют
Определены задачи и функции Министерства высшего образования, науки и инноваций.
-
Как будут регулироваться вопросы экономии энергии
Президент подписал Закон, предписывающий проведение регулярного энергоаудита, строгое соблюдение установленных норм расхода топливно-энергетических...
-
В махаллях вводится новая система выявления проблем населения
Исследования проблем граждан с использованием единого опросника будут проводиться на основании обращений граждан, по результатам обходов «от двери...
-
Создается СЭЗ «Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия»
На его территории будет реализовываться продукция, произведенная исключительно в Узбекистане и Казахстане, под контролем производственного...
-
Принят Закон «О пробации»
Также в Уголовном кодексе изменено основание для замены исправительных работ на лишение свободы.
-
Объявлена земельная амнистия
Соответствующий закон будет действовать до 1 января 2028 года.